केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए केन्द्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है। शाह ने मंगलवार को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के कामकाज की समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता में जागरुकता पैदा करने के लिए प्रयासरत है। आई4सी हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरुकता दिवस का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आई4सी इस पहल में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए देश के सभी राज्यों तक पहुंच बना रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के 99.99 प्रतिशत पुलिस स्टेशन अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क (सीसीटीएनएस) से जुड़ चुके हैं और वह अब 100 प्रतिशत एफआईआर सीधे सीसीटीएनएस पर दर्ज कर रहे हैं।
शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। जिससे अपराधियों को पकड़ने में सहूलियत मिलेगा। एनएएफआईएस पर एक करोड़ से अधिक लोगों के फिंगरप्रिंट उपलब्ध हैं। अभी तक एनएएफआईएस पर 23,378 बार चेक किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि साइबर से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2017 में साइबर सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग बनाया। जिसके बाद गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में 10 जनवरी 2020 में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) की स्थापना की गई।
इसी विभाग के तहत बढ़ते साइबर अपराध की व्यापकता को देखते हुए सात अन्य विभाग बनाए गए। जिसमें नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट बनाई गई। यह यूनिट देश-विदेश में हो रहे साइबर अपराध पर नजर रखता है और इसके पैटर्न को समझने और समाधान निकालने का काम करता है। ऐसे ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट,नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बनाकर केन्द्र साइबर अपराध को रोकने में जुटी है।