नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शहरी ई-बस संचालन को बढ़ाने के लिए ‘पीएम ई-बस सेवा’ को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को 57,613 करोड़ की लागत की परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इसमें से 20 हजार करोड़ केंद्र सरकार देगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना के तहत 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10 हजार ई-बसें चलाई जाएंगी। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। इस योजना में बस संचालन से जुड़े 10 वर्ष की सहायता भी शामिल होगी।

योजना में 3 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के सभी राजधानी शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां पर पहले से कोई क्लस्टर बस सेवा नहीं है। इस योजना से 45 से 55 हजार लोगों को सीधे रोजगार प्राप्त होगा।