नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी गई। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के साथ साथ वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाना देना है। इसके साथ केन्द्र सरकार अगले तीन साल में किसानों के कल्याण के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि जो राज्य केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करेंगे, उन राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर में सब्सिडी में कटौती करेंगे, उसका 50 फीसदी ग्रांट के तौर पर उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ इस योजना के तहत जैविक खेती और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि धरती को केमिकल से बचाने के उद्देश्य से बनाई गई योजना के तहत नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिय़ा के भी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ जैविक खेती के उत्पाद को मार्केटिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके।