केंद्र सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 300 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के कच्चे जूट की एमएसपी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2023-24 सीज़न के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी, उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 63.20 प्रतिशत की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करेगा।
उल्लेखनीय है कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाती है।

उज्जवला लाभार्थियों को एलपीजी पर मिलने वाली 200 रुपये की सब्सिडी को 1 साल और बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को एक साल और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पीएमयूवाई के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि अब भी जारी है। ऐसे में पीएमयूवाई लाभार्थियों जोकि महिलाएं हैं को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
इस पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) 22 मई, 2022 से पहले ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।
ठाकुर ने बताया कि सार्वजनिक तेल कंपनियों को उनकी बकाया राशि दी जा चुकी है। सरकार के अनुसार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल थी जो बढ़कर 2021-22 में 3.68 रिफिल हो गई। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी नियत सब्सिडी के पात्र हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी
केंद्र सरकार ने इस साल एक जनवरी, 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4 प्रतिशत की अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का फैसला किया है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इससे राजकोष पर प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त 01 जनवरी 2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अतिरिक्त किस्त मूल वेतन व पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशत अधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप ही है जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है।