उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित 576 आवासीय आवासों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इन आवासों का उद्घाटन कर्मचारियों की समृद्धि और सम्मान के लिए पर्याप्त सुविधाएं बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार कश्मीरी प्रवासी परिवारों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। हम उनके दर्द को समझते हैं और सही मंशा के साथ प्राथमिकता के आधार पर रिहायशी आवासों के निर्माण को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज के कर्मचारियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने कई पहल की हैं और दिसंबर 2023 तक दो हजार और फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने उद्योगों, नागरिकों के सशक्तीकरण और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज के निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला।

उपराज्यपाल ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और उन्हें एक मजबूत, समृद्ध और अधिक गतिशील जम्मू-कश्मीर बनाने का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ निहित स्वार्थों ने पीढ़ियों को बिगाड़ दिया, अपनों को अपनों से अलग कर दिया। वे लोग आगे आएं और कहें कि जो हुआ वह गलत था और अब हम किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे।

उपराज्यपाल ने यूटी में बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और जीवन को आसान बनाने के लिए शुरू किए गए प्रगतिशील सुधारों पर भी बात की। उपराज्यपाल ने कहा कि आज देशी-विदेशी कंपनियां जम्मू-कश्मीर में निवेश करने को तैयार हैं। यूटी में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजमार्ग और सुरंग परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और श्रीनगर दोनों हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में वृद्धि, बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी ने जम्मू-कश्मीर को दुनिया के करीब ला दिया है।

इस मौके पर बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा कि ट्रांजिट आवास कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता ने पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास समय पर पूरा करने में प्रशासन के प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नागरिक प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पीआरआई सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।