असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में बुधवार को जनता भवन (असम सचिवालय) में असम कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में असम के 10 पदक विजेताओं को सम्मान के तौर पर तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति देने, लोकतंत्र सेनानी के बलिदान के सम्मान में मासिक पेंशन, आठ मेगा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आठ कंपनियों के साथ समझौता करने के महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में जन-समर्थक निर्णय सकारात्मक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री केशव महंत, अशोक सिंघल एवं जयंत मल्ल बरुवा ने बताया कि खेलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के 10 पदक विजेताओं को वर्ष 2017-2018 में असम के खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय के तहत खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय के तहत तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त करने का निर्णय किया है। इन खिलाड़ियाें में अनन्या सैकिया (रजत, कांस्य), अदिनीता ककाती (रजत), अंकुशिता बोडो (स्वर्ण), सयनिका गोगोई (दो रजत), सोनम ब्रह्म (रजत), रंगिला दैमारी (रजत), विक्रम चांगमई (दो रजत), दीपांकर शर्मा (कांस्य), बंगिता हजारिका (रजत, कांस्य) और आनंद कुमार नार्जारी (स्वर्ण व कांस्य) शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सिटी गैस वितरण परियोजना के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना की जाएगी, जिसमें इक्विटी निवेश और असम गैस कंपनी लिमिटेड में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। सीजीडी नेटवर्क आवंटित जिलों लखीमपुर, धेमाजी, दरंग, उदालगुड़ी और शोणितपुर में ईंधन और आर्थिक गतिविधि के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ाएगा। यह परियोजना आवंटित भौगोलिक क्षेत्रों में नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी और लगभग 150 प्रत्यक्ष और 1,500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

उन्होंने कहा कि आठ कंपनियों के साथ आठ प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव के लिए 8,201.29 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर 9 मई को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इन मेगा परियोजनाओं में लगभग 6,100 रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। बैठक के दौरान अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दे को हल करने के लिए असम सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का फैसला लिया गया।

मंत्री ने बताया कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोकतंत्र सेनानियों को 15 हजार रुपये मासिक पेंशन देने को लेकर निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की विधिवत जांच-पड़ताल और अनुमोदन के बाद भविष्य में और अधिक लोकतंत्र सेनानियों को शामिल करने की मंजूरी दी जाएगी। इस पेंशन में लोकतंत्र सेनानियों की विधवाओं और अविवाहित बेटियों को भी शामिल किया जाएगा। यह कदम लोकतंत्र सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करने और उनके परिवार के सदस्यों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनकहे दुख को दूर करने के लिए उठाया गया है।