केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत की अत्याधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक कौशल का इस्तेमाल कर “मां रतनगढ़ बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना” को मूर्तरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर एवं चंबल संभाग को सिंचाई परियोजना के रूप में दी गई इस क्रांतिकारी सौगात से किसानों के जीवन में खुशहाली के नए-नए आयाम जुड़ेंगे।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया शुक्रवार को मां रतनगढ़ बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना के तहत देवगढ़-बिलौआ नहर प्रणाली के पम्प हाउस-1 के निर्माण कार्य के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लगभग 272 करोड़ रुपये लागत की देवगढ़-बिलौआ नहर प्रणाली के तहत डबरा विकासखंड के ग्राम बरकरी के समीप बनने जा रहे पम्प हाउस निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर शुभारंभ किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 2245 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की गई माँ रतनगढ़ बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना से ग्वालियर, भिण्ड एवं दतिया जिले के 215 ग्रामों में 80 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे की सिंचाई होगी। परियोजना के हिस्से के रूप में 272 करोड़ रुपये लागत से मूर्तरूप लेने जा रही देवगढ़-बिलौआ प्रणाली से डबरा विधानसभा क्षेत्र के 36 ग्रामों की लगभग 19 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी।

सिंधिया ने कहा कि यह अत्याधुनिक सिंचाई परियोजना पूरी तरह कम्प्यूटराइज्ड होगी। भूमिगत पाइप लाइन से उच्चदाब से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से पानी किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। पम्प कम्प्यूटरीकृत पद्धति से संचालित होंगे और मोबाइल फोन से भी चालू एवं बंद किए जा सकेंगे। सिंचाई के साथ पाइपलाइन एवं स्प्रिंकलर के जरिए कीटनाशक और खाद भी फसलों को दिया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि सिंधिया रियासत काल में बड़े माधौ महाराज द्वारा एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध हरसी सहित तिघरा एवं पगारा जैसे बड़े बांध तथा ग्वालियर-चंबल संभाग में छोटे-बड़े लगभग 790 जलाशयों का निर्माण करा कर सिंचाई सुविधाओं का जाल बिछाया गया था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत का मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ-साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए किसान सम्मान निधि जैसी क्रांतिकारी योजनायें लागू की हैं। किसान हितैषी योजनाओं और अन्नदाता किसानों की मेहनत की बदौलत भारत अब अन्न का आयात नहीं अपितु निर्यात करने वाला देश बन गया है।

नवम्बर माह तक बनकर तैयार हो जायेगी देवगढ़-बिलौआ नहर प्रणाली



जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि देवगढ़-बिलौआ नहर प्रणाली नवम्बर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 6 से 7 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई होती थी। प्रदेश सरकार ने सिंचाई योजनायें शुरू कर सिंचाई का रकबा 45 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा दिया है। वर्ष 2025 तक सिंचाई रकबे को बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है।

कार्यक्रम को उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह और क्षेत्रीय सांसद सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी संबोधित किया। निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने डबरा क्षेत्र को बड़ी सिंचाई परियोजना की सौगात दिलाने के लिये मुख्यमंत्री चौहान एवं केन्द्रीय मंत्री सिंधिया के प्रति आभार जताया। साथ ही क्षेत्रीय निवासियों की ओर से डबरा को जिला बनाने की मांग रखी।