पाकिस्तान से प्रकाशित ज्यादातर अखबारों ने चुनाव को लेकर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और पीएमएल-एन की लीडर मरियम नवाज के बीच छिड़ी जुबानी जंग की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। इमरान का कहना है कि आज होने वाली बातचीत में 14 मई तक सभी असेंबलियों को तोड़ने और एक साथ चुनाव कराने पर बातचीत होगी। मरियम का कहना है कि इन्हें जल्दी चुनाव की नहीं है बल्कि इस बात की है कि जुडिशियल इस्टैब्लिशमेंट के होते हुए चुनाव हो जाए। इमरान का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना गया तो सड़कों पर उतरेंगे।

इसी मामले पर पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सरकार और पीटीआई के बीच तीसरे दौर की बातचीत आज होनी है लेकिन सरकार में शामिल सभी दल एकमत नहीं है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सारा बखेड़ा सितंबर का है, चुनाव अक्टूबर में होंगे। वहीं अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जरिए भंग असेंबलियों की बहाली के लिए दायर याचिका पर आपत्ति लगा कर वापस करने की खबरें भी दी हैं।

इसके अलावा पड़ोसी देश के लगभग सभी अखबारों ने पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली की संभावनाएं कम होने को तरजीह के साथ छापा है। दोनों एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं अखबारों ने मजदूर दिवस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई की वजह से मेहनतकश तबका आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा दबाव में है। मजदूरों को अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार बनाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। अखबारों ने पाकिस्तान के सरकारी रेडियो के आर्थिक संकट से गुजरने की खबर देते हुए बताया है कि 02 अरब 32 करोड़ 41 लाख रुपये की सहायता देकर उसे संभालने की कोशिश की गई है।

अंतरराष्ट्रीय खबरों में तुर्किये में आम चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 14 मई को होने को महत्व दिया गया है। साथ ही कतर में अफगानिस्तान के मामले पर वार्ता को भी तरजीह दी है। इसमें पाकिस्तान, चीन, रूस समेत 28 देश भाग ले रहे हैं। सरहद इस पार से उधर के अखबारों में जिन खबरों को जगह दी गई है उसमें गलती से कंट्रोल लाईन पार करने वाले बाप-बेटे को भारतीय सेना के जरिए वापस भेजे जाने की खबर भी है। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ आदि ने पहले पन्ने पर छापी हैं।

रोजनामा जंग ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्थापित अमेरिकी कमीशन के जरिए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले को फिर से उठाए जाने की खबर प्रकाशित की है। कमीशन ने एक बार फिर भारत को ब्लैक लिस्ट करने के अपनी मांग को दोहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार अल्पसंख्यकों से बेहतर सलूक नहीं कर रही है। सांप्रदायिक ग्रुप अल्पसंख्यकों पर हिंसा करते हैं।

रोजनामा नवाएवक्त ने जम्मू-कश्मीर में पिछले 4 माह के दौरान घर-घर तलाशी अभियान में 21 लोगों के मारे जाने की खबर छापी है। उसके अनुसार 400 से अधिक कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सेना के जरिए 980 छापेमार और तलाशी की कार्रवाईयां की गई हैं। अखबार ने बताया है कि 4000 से अधिक हुर्रियत नेता, कार्यकर्ता, छात्र और पत्रकार जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य राज्यों की जेलों में बंद हैं।