8वें वेतन आयोग को मोदी सरकार की मंजूरी... 1 जनवरी से होगा लागू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष को चुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जो 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने कहा कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना हैं। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ओर 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आयोग आर्थिक स्थिति, राजकोषीय संतुलन, पेंशन लागत, राज्यों पर प्रभाव और निजी क्षेत्र की वेतन संरचना को ध्यान में रखेगा। 

गौरतलब है कि केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अन्य सर्विस का लाभ मिल सके। देश में अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 58 फीसदी है। वहीं आम तौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं।