8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, सरकार ने दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी है और आयोग के अध्‍यक्ष का भी चयन कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. अब आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगा. इसे 1 जनवरी 2026 तक लागू किए जाने की उम्‍मीद है. 

दरअसल, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी में ही कर दी गई थी, लेकिन इसके नियम तय होने में देरी के कारण कर्मचारियों में कन्फ्यूजन था कि ये कब लागू होगा। अब सरकार ने औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिससे सभी कर्मचारियों में राहत मिली है। यहां जानिये 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ सकती है।

क्या होता है वेतन आयोग?
केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर बनता है, जिसका काम होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और सर्विस की शर्तों की समीक्षा करना और जरूरी बदलावों की सिफारिश करना। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है।

उम्‍मीद की जा रही है कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर जिस फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी थी, उसी आधार पर 8th Pay Commission के तहत सैलरी में इजाफा होगा. जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7000 हजार रुपये से बढ़कर सीधे 18000 रुपये हो गई थी. इसी तरह, अगर 8वें वेतन आयोग में भी 7वां वेतन आयोग वाला फॉर्मूला लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर सीधे 51,480 रुपये हो जाएगी.