अब MGNREGA होनी 'विकसित भारत-जी राम जी': मोदी सरकार जल्द पेश करेगी बिल

केंद्र की मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने बिल तैयार कर लिया है, जिसे पहले लोकसभा में पेश किया जायेगा। नए बिल का नाम 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)'  (VB-G RAM G) है। 

इससे पहले सोमवार को बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने को कहा है। ऐसे में खबरे है कि इस दौरान बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 

नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। जबकि पुराना कानून यानी मनरेगा हर साल ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है।

वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा। उन्होंने यह भी पीछा आखिर सरकार को 'MGNREGA' से क्या परेशानी है। कभी नाम बदलने की कोशिश करते है तो कभी हटाने की। यह कांग्रेस की सबसे सफल योजनाओ में से एक है। इसका फायदा आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। 

गौरतलब है कि इस विधेयक की कॉपी लोकसभा सांसदों को बांटी गई है। इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना है। अगर यह संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 रद्द हो जाएगा।