रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘डिफेन्स प्रोक्योरमेंट मैनुअल’ को दी मंजूरी

रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण और बड़े सुधार के तहत भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके अंतर्गत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए ‘डिफेन्स प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025’ को मंजूरी दे दी है। यह मैनुअल खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप निर्णय लेने में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि नया मैनुअल सुनिश्चित करेगा कि सशस्त्र बलों को आवश्यक संसाधन समय पर और उचित लागत पर मिलें, जिससे उनकी युद्ध तैयारियों पर कोई असर न पड़े। मंत्रालय ने बयान में कहा- 'डीपीएम का लक्ष्य निजी कंपनियों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप आदि के साथ-साथ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके रक्षा क्षेत्र में घरेलू बाजार की क्षमता, विशेषज्ञता और योग्यता का उपयोग करना है। रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देना है।'

रक्षा मंत्रालय का यह मैनुअल सैन्य सेवाओं की रेवेन्यू खरीद को तेज करेगा और भारतीय उद्योग, विशेषकर स्टार्टअप्स व एमएसएमई को सक्षम बनाने हेतु प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। इससे नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए समर्थनकारी वित्तीय विकल्प और अनावश्यक दंड में छूट दी गई है। डीपीएम 2025 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की वार्षिक खरीद को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश और प्रावधान तय किए गए हैं।